Nepal Sarokar

धिक्कार छ सरकार तिम्रो गतिलाई !

–विद्या राई

nepal

भोजपुर । भुकम्प गएको महिना दिन वित्यो, बर्षदिन वित्यो । पीडितले टहरा, अस्थायी बास र पालमूनि दशै मनाए, तिहार मनाए, हिउँद कटाए, बर्षा विताए । भूकम्प गएपछिको दोस्रो दशै अनि तिहार पनि मनाए । दुई वर्ष लाग्नै आँट्दा समेत बस्तीमा सरकार आइपुगेन । सरकारको बाटो कुरेर थाकेपछि अन्तत आफ्नै गक्ष अनुसारको घर धमाधम बनाउन थाले ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरण भने मापदण्डको पूर्जा लिएर पूर्वी पहाडी दुर्गम जिल्ला भोजपुरमा बल्ल छिरेको छ । भूकम्पले अन्य प्रभावित जिल्लाको तुलनामा मानवीय क्षति न्यून भएको भएपनि भौतिक क्षति अत्याधिक भएको थियो । अधिक भौतिक क्षति भएर हजारौ घरबारविहीन भएपनि प्राधिकरणले भर्खरै मात्र आँखा उघारेको छ । आखिर प्राधिकरणले बाटो भुलेर त अवश्य होइन होला ।

भोजपुरमा पौष ६ गते प्राधिकरणले पहिलो बैठक बस्यो । भूकम्पीय आवास पुर्ननिर्माण आयोजनाका उप निर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र पुननिर्माण प्राधिकरणका जनार्दन गुरागाँइ आएका थिए । वैठकले आगामी पौष १५ गतेबाट अध्ययनका लागि टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले गाँउगाँउ पुग्दैछन् टोली । अब के हुन लागेको हो ? प्राधिकरणको मापदण्डले भुकम्पपीडितका विर्सिन लागेका घाउ बल्झाउने मात्रै हो कि ओखतीमूलोको काम पनि गर्ने हो ? यस्ता थुप्रै प्रश्न यत्रतत्र जन्मिएका छन् यहाँ । जन्मनु स्वभाविकैपनि हो । १८ महिनासम्म प्राधिकरण किन चुपचाप रह्यो ? आफू अनुकुल व्यवस्थित हुदै गएका भुकम्पपिडित जनतालाई बीचमा आएर के गर्न खोजेको हो , दुर्गमका दुखिया यी भुकम्पपिडितलाई ?

प्राधिकरणले यतिन्जेलसम्म नहेरेपछि घर बनाउन थालेकाहरु अन्योलमा परेका छन् । आफ्नै खर्च र ऋणपानमा घर बनाउन थालेकालाई प्राधिकरणको मापदण्डले असर पु¥याउने होकि भन्ने चिन्ता छ । घर निर्माणका लागि १५ देखि २५ लाख सहुलियतमा क्रण उपलब्ध गराउने सरकारको आशामा करोडौ ऋण झिकेर निर्माण गरिरहेका पीडित पनि अन्योलमा छन् । सरकारले २ प्रतिशत सहुलियत ऋणको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेपनि ऋणको टुंगो नलागेपछि पीडित थप पिडामा परेका छन् । सरकारले दिन लागेको ३ लाख अनुदानले मात्रै प्राधिकरणको मापदण्डभित्र रहेर घर निर्माण गर्न नसक्ने पीडितले बताए । किस्ताकिस्तामा दिन लागेको ३ लाखले घर भत्काउन समेत नपुग्ने भुकम्पपिडितको गुनासो छ ।

भोजपुर सहित भुकम्पप्रभावित १७ जिल्लामा तिव्र गतिमा एकसाथ काम अघि बढाईदैछ । देशभर १७ वटा मोडलमा घर निर्माण हुदैछन् । जिल्लाका भुकम्पपीडितले अहिलेसम्म केही रुपैया राहत र केही थान राहत सामाग्री बाहेक अन्य राहत पाएका छैनन् । पूर्ण क्षति पुगेकाले २० हजार राहत रकम र उन्नत जात बीउ बोका र राँगामै चित्त बुझाएर बसेका छन् । नेता र प्रशासनको पहुँचवाला पीडितले मात्र पाएका थिए । पुहँचविहीन पीडितले त्यहि पनि पाएनन् । आंशिक क्षति पुगेका र घरमा बस्न नहुने अधिकांश भुकम्पपीडित टहरा र पालमूनि बसेका छन् । केहीले घर बनाएर बसेका छन् ।

बाँकीले बल्ल निर्माण सुरु गरेका छन् । भवनमा क्षति नपुगेको विद्यालय कमै छन् । विद्यार्थी जस्ताले छाएको टहरामुनि कठ्ग्रीने जाडो सहेर पढिरहेका छन् । प्रहरीचौकीले साँघुरो र सानो कोठामा सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । गाविस भवन सन्त्रासका बीचमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय गाविसका काम झोले भैसकेका छन् । सरकारी कायालयका आफ्नै भवन भूकम्पले छियाछिया भएका छन् । महंगो भाडाको भवनमा सीमित क्षेत्रफलमा असीमित काम सम्पादन गर्न बाध्य छन् । सदरमुकाममा कोठाभाडा महंगीएको छ । विद्यार्थी, सर्वाहारा नागरिक मारमा छन् । भूकम्पले चिरा परेका घरमा समेत जोखिम मोलेर बसेका छन् । चर्कीएको घरमा एकजना अट्ने कोठाको भाडा मासिक १५ सयदेखि २५ सय रुपैया पर्छन् । यहाँ २ हजार ३ सय ५५ घर क्षति भएको गृह मन्त्रालयको अघिल्लो तथ्याङ्क भए पनि पछिल्लो समयमा १० हजार ४ सय २६ घर क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजानिक भएको छ । यसैगरी दुईजनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्